सारंगढ़ बिलाईगढ़, 29 जुलाई 2025/कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के अधिकारियों के साथ समय सीमा बैठक ली। बैठक में स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र एवं वन अधिकार समिति तथा ग्राम विकास समिति आदि के माध्यम से पारित कर बनाए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की स्थिति, शेष आदि पर चर्चाकर कलेक्टर डॉ. कन्नौजे ने कहा कि स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए राजस्व और स्कूली अमलों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में धान खरीदी हेतु किसान पंजीयन और बारदाना व्यवस्था प्रारंभ करने के निर्देश दिए, वहीं किसानों को खाद की मांग अपेक्स बैंक, सहकारी समितियों आदि में जमा करने के लिए प्रेरित करने खाद्य, मार्कफेड, कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी प्रकार कलेक्टर ने बाढ़ और भारी बारिश के मद्देनजर 24 घंटे एलर्ट रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राशन कार्ड शाखा का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश एसडीएम को दिए।
कलेक्टर डॉ. कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ सरकार के अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में विभागों का क्रमवार जिले में स्थिति का समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी अधिकारी जो कार्य कर चुके हैं उसका नियमित एन्ट्री इस पोर्टल में करें और इस पोर्टल में अपने विभाग से संबंधित कार्य का नियमित अवलोकन करते रहें। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को केन्द्रीय और राज्य योजनाओं, प्रमुख निर्णय और निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का आधार अपडेट, पशुधन विकास विभाग का चलित पशु चिकित्सा वाहन से पशु सेवा, पशुरोग उपचार, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का पीएम आवास शहरी, निदान, आबकारी, उद्योग विभाग का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, पीएम विश्वकर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, समाज कल्याण विभाग का पेंशन, दिव्यांग प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड, सुखद सहारा योजना, स्कूल शिक्षा विभाग का पीएमश्री स्कूल, राजस्व विभाग का राजस्व न्यायालय, स्वामित्व योजना, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग का वन अधिकार अधिनियम, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, स्वास्थ्य विभाग का आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मातृत्व स्वास्थ्य, डायलिसिसि, आवास एवं पर्यावरण विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का परियोजना अटल विहार, भूखंड, विशेष आवासीय, सामान्य आवास, दीनदयाल आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का महतारी सदन, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, प्रधानमंत्री जनमन (सड़क), पीएम आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव, प्रधानमंत्री जनमन (आवास), मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, वन विभाग का तेंदूपत्ता संग्रहण, हरित भारत मिशन, कृषि, श्रम, विद्युत विभाग का सौर सुजला योजना, श्रम विभाग का मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना, महतारी जतन योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, कौशल विकास, उच्च शिक्षा आदि शामिल थे।
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